यह मंजूरी प्रदेश के 27 जिलों के 84 नगरीय निकायों के लिए दी गई है। इससे शहरी क्षेत्रों के पात्र परिवारों को अपना पक्का घर बनाने में सहायता मिलेगी।
बीएलसी घटक में स्वीकृत आवासों की संख्या 60,623 हुई
आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय की ओर से मिली नई स्वीकृति से पहले छत्तीसगढ़ में प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) 2.0 के लाभार्थी आधारित निर्माण (BLC) घटक के तहत 55,953 आवास मंजूर किए जा चुके थे। अब 4,670 नए आवासों की मंजूरी मिलने के बाद इस घटक में स्वीकृत मकानों की संख्या बढ़कर 60,623 हो गई है।
वहीं, भागीदारी में किफायती आवास (AHP) घटक के तहत प्रदेश में पहले से 15,463 आवासों को मंजूरी मिल चुकी है।
दोनों घटकों में अब तक 76,086 आवास स्वीकृत
प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) 2.0 के दोनों प्रमुख घटकों के आंकड़ों को मिलाकर देखें तो छत्तीसगढ़ में अब तक कुल 76,086 आवासों को केंद्र सरकार की स्वीकृति मिल चुकी है।
इसमें बीएलसी घटक के 60,623 और एएचपी घटक के 15,463 आवास शामिल हैं। नई मंजूरी से पहले दोनों घटकों में कुल 71,416 आवास स्वीकृत थे। अब 4,670 नए मकानों की स्वीकृति के साथ यह संख्या बढ़ गई है।
शहरी जरूरतमंद परिवारों को मिलेगा लाभ
योजना के तहत स्वीकृत आवासों का उद्देश्य शहरी क्षेत्रों के पात्र और जरूरतमंद परिवारों को पक्का मकान उपलब्ध कराने में मदद करना है। नई मंजूरी से प्रदेश के 27 जिलों के 84 नगरीय निकायों में आवास निर्माण को आगे बढ़ाने का रास्ता खुलेगा।
इस पहल से उन परिवारों को राहत मिलने की उम्मीद है, जो लंबे समय से अपने पक्के घर का इंतजार कर रहे हैं।
