छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना के संस्थापक और जोहार छत्तीसगढ़िया पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित बघेल को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। सर्वोच्च न्यायालय ने हेट स्पीच से जुड़े 14 आपराधिक मामलों में उन्हें नियमित जमानत दे दी है। इसके साथ ही रायपुर जिले से बाहर रहने की शर्त भी हटा दी गई है।
अमित बघेल के खिलाफ ये मामले 26 अक्टूबर 2025 को रायपुर के VIP चौक पर छत्तीसगढ़ महतारी की प्रतिमा में तोड़फोड़ की घटना के बाद हुए विवाद से जुड़े हैं। इस घटना के बाद बघेल ने अग्रवाल और सिंधी समाज के आराध्य देवताओं को लेकर कथित आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। इसके बाद अलग-अलग थानों में उनके खिलाफ FIR दर्ज की गई थीं। रिपोर्टों के अनुसार, इस विवाद में कुल 14 मामले दर्ज हुए थे और दिसंबर 2025 में उनकी गिरफ्तारी हुई थी।
हाईकोर्ट से मिली थी सशर्त अंतरिम जमानत
गिरफ्तारी के बाद अमित बघेल ने जमानत के लिए बिलासपुर हाईकोर्ट का रुख किया था। हाईकोर्ट ने उनकी नियमित जमानत याचिका खारिज कर दी थी, लेकिन तीन अलग-अलग मामलों में तीन महीने की सशर्त अंतरिम जमानत दी थी। इस दौरान उन्हें रायपुर जिले की सीमा से बाहर रहने का निर्देश दिया गया था।
अंतरिम जमानत की अवधि 22 अक्टूबर 2026 को समाप्त हो गई थी। इसके बाद बघेल ने सुप्रीम कोर्ट में विशेष अनुमति याचिका (SLP) दाखिल कर हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती दी। सुप्रीम कोर्ट ने 28 अक्टूबर 2026 को आदेश जारी कर उन्हें हेट स्पीच से जुड़े सभी 14 मामलों में दो सप्ताह के भीतर आत्मसमर्पण करने का निर्देश दिया था। इस आदेश के पालन में उन्होंने 11 नवंबर 2026 को सरेंडर कर दिया था।
बचाव पक्ष ने रखी सात महीने से अधिक हिरासत की दलील
सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान अमित बघेल की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता सिद्धार्थ दवे और अधिवक्ता हर्षवर्धन परगनिहा ने पक्ष रखा। बचाव पक्ष ने दलील दी कि बघेल अधिकतम तीन साल की सजा वाले अपराधों के मामलों में सात महीने से अधिक समय न्यायिक हिरासत में बिता चुके हैं। साथ ही उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के अनुसार सभी 14 मामलों में आत्मसमर्पण भी कर दिया है।
वहीं, राज्य शासन ने जमानत का विरोध किया। सरकार की ओर से दलील दी गई कि इन 14 मामलों के अलावा बघेल के खिलाफ 19 अन्य आपराधिक मामले भी दर्ज हैं। राज्य ने यह भी कहा कि तीन महीने की अंतरिम जमानत की अवधि समाप्त होने के बाद उन्होंने तत्काल आत्मसमर्पण नहीं किया था।
जमानत की शर्तों का उल्लंघन होने पर आवेदन कर सकेगी सरकार
दोनों पक्षों की दलीलें सुनने और मामले के तथ्यों पर विचार करने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने अमित बघेल को सभी 14 मामलों में नियमित जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया। अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि यदि बघेल जमानत की किसी शर्त का उल्लंघन करते हैं, तो राज्य सरकार उनकी जमानत रद्द कराने के लिए उचित आवेदन दाखिल कर सकती है।
